अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर यूपी में बाल श्रमिक विधा योजना का शुभारंभ किया गया. इस योजना से विषम परिस्थितियों के कारण बाल श्रम या मज़दूरी कर रहे कामकाजी बच्चों के साथ उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य कामकाजी बच्चों को काम से अलग कर शिक्षा से जोड़ना है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत करते हुए बताया कि यह एक ऐसी योजना है जिससे सीधे तरीक़े से कामकाजी बच्चों को श्रम से हटाकर उन्हें शिक्षित करना है. इस योजना के तहत बालक को हर महीने 1000 रुपये तथा बालिकाओं को 1200 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वो बच्चे जो कक्षा आठ, नौ और दस में उत्तीर्ण होेंगे उन्हें प्रोत्साहन धनराशि को तौर पर प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिये जाएंगें.
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरी में बाल श्रम करना पड़ता है. बच्चे जब बचपन से ही पारिवारिक खर्चे या रोज़ी रोटी के लिए मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, तो इससे न केवल उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर असर होता है, बल्कि इससे समाज व राष्ट्र को भी अपूरणीय क्षति होती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है की हर बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुरूप अवसर उपलब्ध हो.
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस प्रकार की योजना पहले भी संचालित की गयी थी, लेकिन पात्रता की कठिन शर्तों और धनराशि कम होने की वजह से इसमें पर्याप्त संख्या में लाभार्थी उपलब्ध नहीं जुड़ सके. पहले लाभार्थियों की संख्या मात्र 260 थी और प्रदेश के 10 जिलों में ही लागू थी. वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना को संशोधित कर प्रथम चरण में प्रदेश के 13 मंडलों के 57 जिलों के कामकाजी बच्चों के 2,000 परिवारों को लाभ दिया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश, देश का ऐसा एकमात्र राज्य है, जो कामकाजी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की योजना लागू कर रहा है. इस योजना में अब लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया आसान कर दी गयी है. इसमें विद्यालय प्रबन्ध समिति व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे कामकाजी बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी मिलने पर प्रस्तावित योजना में उन्हें शामिल कर सकते हैं. इस योजना के तहत श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच के बाद ही प्रायोजित बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा.
