लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 11 समितियों (टीम 11) की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। सीएम ने कोरोना संक्रमण से उत्पन्न विशेष परिस्थितयों में गरीबों को राहत देने के लिए प्रदेश में 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि रमजान के दौरान भी लोगों के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता में कमी नहीं हो।
मुख्यमंत्री ने लोकभवन में बुलाई बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलिवरी और खाद्यान्य वितरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन और इनके डोर स्टेप डिलिवरी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में आवश्यक सामग्री की सुचारू उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं।
जारी रखें कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम
सीएम ने कहा कि लॉकडाउन अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। ये व्यवस्था आने वाले समय में भी इसी प्रकार जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी और घटतौली के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए।
होम कोरेंटाइन के दौरान भी खाद्यान्न पैकेट बांटे जाएं
सीएम ने कहा कि 14 दिन की क्वोंटाइन अवधि पूरी करने के बाद शेल्टर होम से होम क्वारेंटाइन होने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अनिवार्य रूप से जांच की जाए। साथ ही होम क्वारेंटाइन के लिए भेजते समय पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न पैकेट भी उपलब्ध कराए जाएं। सीएम ने कहा कि अस्पतालों मे एन-95 मास्क, पीपीई किट और संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करें। इनके मानक का ध्यान रखा जाए।
यूपी में फंसे दूसरे राज्याें के छात्रों की समस्याएं सुलझाएं
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के शिक्षण संस्थानों में विदेशी और अन्य राज्यों के छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं। इन विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संबंधित जिले के लिए नोडल अफसर नामित किया जाए। उन्होंने अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को संबंधित राज्य में लोगों की समस्या दूर करने के निर्देश दिए।
साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में नाला सफाई, मार्ग निर्माण आदि परियोजनाओं की टेंडर सहित विभिन्न प्रक्रियाएं ऑनलाइन शुरू की जाए, ताकि लॉकडाउन के तत्काल बाद कार्य शुरू हो सके। साथ ही निराश्रित व्यक्त की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि से दिवंगत का अंतिम संस्कार कराया जाए।
