दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश में अपना कैंपस खोलने के लिए तैयार हो गई है.

अभी तक इंस कंपनी के भारत में हैदराबाद और बैंगलुरू में ही कैंपस हैं.

माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंड एमडी राजीव कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ वीडियो वार्ता में ये घोषणा की है.

सिद्धार्थ नाथ सिंह के पास यूपी के निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने की ज़िम्मेदारी भी है.

सिद्धार्थ नाथ सिंह इन दिनों दुनिया की बड़ी कंपनी के प्रबंधकों के साथ वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं.

प्रदेश सरकार विदेशी कंपनियों को राज्य में इकाइयां स्थापित करने के लिए कई तरह के प्रलोभन भी दे रही है.

माइक्रोसॉफ्ट के एमडी के साथ वार्ता में एमएसएमी के चीफ़ सेक्रेटरी नवनीत सहगल और ओद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन भी मौजूद थे.

सिद्धार्थ नाथ सिंह का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट का उत्तर प्रदेश में कैंपस स्थापित करना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा.

वीडियो कांफ्रेंस के बाद जारी एक बयान में सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि यूपी में खुलने वाला माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस हैदराबाद और बैंगलुरू कैंपस से बड़ा होगा.

उन्होंने कहा कि हैदराबाद कैंपस में पांच हज़ार लोग काम करते हैं. यूपी के कैंपस में चार हज़ार लोगों को रोज़गार देने का वादा किया गया है लेकिन जब ये स्थापित होगा तो संख्या बढ़ जाएगी.

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कुल 104.82 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांस्फर के ज़रिए श्रमिकों के खाते में भेजे गए.

मज़दूरों के खातों में पैसे भेजते हुए मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि श्रम विभाग मज़दूर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए भी योजना बना रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार बार-बार कह चुकी है कि वह दूसरे प्रदेशों से लॉकडाउन के दौरान लौटे यूपी के मज़दूरों को रोज़गार देने के लिए प्रतिबद्ध है.

उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन भी किया जा रहा है.

रोज़गार के मौके देने के लिए श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा रही है.

जिन श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा रही है उनके बैंक खातों की सूची भी सरकार को दी जा रही है.

वहीं श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार हर ज़िले में अटल आवासीय विद्यालय भी खोल रही है.

बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी कर चुकी है.

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सरकार दो लाख नए महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करेगी जिसके तहत कुल 22 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा.

सरकार का मक़सद महिलाओं को बाज़ार उपलब्ध करवाना है जिसमें वो अपना सामान बेच सकें.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत प्रदेश में इस समय 3 लाख 61 हज़ार 140 महिला स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं.

इन से क़रीब 38 लाख 37 हज़ार महिलाएं जुड़ी हुई हैं.

ये महिलाएं मोमबत्ती बनाने, सोलर लैंप, मास्क, सेनेटाइज़र, ई-रिक्शा, दोना पत्ता आदि बनाने के काम में लगी हैं.

अब सरकार प्रदेश में इन महिलाओं को रोज़गार के नए-नए अवसर मुहैया कराएगी.

ये होंगे मौके-

• गांव में बैंकिंग में मदद के लिए 58 हज़ार बैंकिंग सखी रखी जाएंगी. ये सभी महिलाएं ही होंगी.
• एक लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील बनाने का काम भी इन समूहों को ही सौंपा जाएगा.
• गांव में राशन की दुकानें भी महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की जाएंगी.
• इन समूहों को फुड प्रोसेसिंग और पशुपालन कार्य से भी जोड़ा जाएगा.
• इन समूहों को एमसएमई और ज़िला एक ज़िला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया जाएगा.
• मनरेगा में हर 50 श्रमिकों पर एक मेट की नियुक्ति की जाएगी. ये भी महिला ही होगी.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत करते हुए बताया कि यह एक ऐसी योजना है जिससे सीधे तरीक़े से कामकाजी बच्चों को श्रम से हटाकर उन्हें शिक्षित करना है. इस योजना के तहत बालक को हर महीने 1000 रुपये तथा बालिकाओं को 1200 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वो बच्चे जो कक्षा आठ, नौ और दस में उत्तीर्ण होेंगे उन्हें प्रोत्साहन धनराशि को तौर पर प्रतिवर्ष 6000 रुपये दिये जाएंगें.

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूरी में बाल श्रम करना पड़ता है. बच्चे जब बचपन से ही पारिवारिक खर्चे या रोज़ी रोटी के लिए मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, तो इससे न केवल उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर असर होता है, बल्कि इससे समाज व राष्ट्र को भी अपूरणीय क्षति होती है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है की हर बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुरूप अवसर उपलब्ध हो.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस प्रकार की योजना पहले भी संचालित की गयी थी, लेकिन पात्रता की कठिन शर्तों और धनराशि कम होने की वजह से इसमें पर्याप्त संख्या में लाभार्थी उपलब्ध नहीं जुड़ सके. पहले लाभार्थियों की संख्या मात्र 260 थी और प्रदेश के 10 जिलों में ही लागू थी. वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना को संशोधित कर प्रथम चरण में प्रदेश के 13 मंडलों के 57 जिलों के कामकाजी बच्चों के 2,000 परिवारों को लाभ दिया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश, देश का ऐसा एकमात्र राज्य है, जो कामकाजी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की योजना लागू कर रहा है. इस योजना में अब लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया आसान कर दी गयी है. इसमें विद्यालय प्रबन्ध समिति व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे कामकाजी बच्चों के सम्बन्ध में जानकारी मिलने पर प्रस्तावित योजना में उन्हें शामिल कर सकते हैं. इस योजना के तहत श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच के बाद ही प्रायोजित बच्चों को लाभान्वित किया जायेगा.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपीलों पर आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के दिए गए आदेश को स्टे कर दिया है.

वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 37 हज़ार से अधिक पदों को होल्ड करने का आदेश सरकार को दिया था.

हाई कोर्ट के आज के आदश के बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोके गए पदों को अलावा बाकी बचे पदों पर भर्ती शुरू कर सकती है.

क्या है ये पूरा मामला

69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में वैकेंसी निकाली गई थी.

जनवरी 2019 में हुई भर्ती परीक्षा में चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था.

परीक्षा 150 अंकों की थी जिसमें से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को कम-से-कम 65% यानी 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कम-से-कम 60% यानी 90 अंक लाने थे.

लेकिन इससे पहले सहायक शिक्षकों के 68,500 पदों के लिए जब भर्ती हुई थी तब सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ़ 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% था.

नई भर्ती में कट ऑफ़ बढ़ाने को अदालत में चुनौती दी गई. 11 जनवरी 2019 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बैंच ने कट ऑफ़ को फिर से 45 और 40 फ़ीसदी कर दिया.

लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने मई 2019 में हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी. वहीं बीएड और बीटीसी पास कर चुके अभ्यर्थियों के एक समूह ने भी हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी.

नतीजा आने से पहले ही भर्ती का ये मामला अदालती दाँवपेंच में फंस गया.

अदालत में सुनवाई चलती रही और फिर 6 मई 2020 को हाईकोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए कट ऑफ़ को फिर से 97 नंबर और 90 नंबर कर दिया.

बेसिक शिक्षा विभाग ने13 मई को नतीजे जारी कर दिए गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया.

लेकिन अभ्यर्थियों के समूह ने परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों की वैधता पर सवाल करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी.

लखनऊ बैंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया 12 जुलाई तक रोक दी है.

वहीं शिक्षामित्रों के एक और समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी.मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.

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हालांकि इन स्मारकों में अभी इबादत की ही इजाज़त दी गई है और अभी आम लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी.

शहर के मशहूर छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा को भी खोल दिया गया है.

साथ ही बेग़म हज़रत महल पार्क और रेज़िडेंसी भी खोले गए हैं.

लेकिन ज़िला प्रशासन का कहना है कि फिलहाल यहां सिर्फ़ इबादत की ही इजाज़त होगी और एक साथ अधिकतम पांच लोगों को ही आने दिया जाएगा.

हालांकि ज़िला प्रशासन ने अभी पर्यटकों और आम दर्शकों के लिए इन स्मारकों को नहीं खोला है.

ज़िलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का कहना है, ‘अनलॉक 1 में केवल इबादत और प्रार्थना के लिए स्मारकों को खोला गया है जिसमें अभी केवल पांच-पांच लोगों को जाने की इजाजत दी गई है.’

उन्होंने कहा, ‘अभी आम विज़िटर और पर्यटकों के लिए यह स्मारक नहीं खोले गए हैं क्योंकि करोना संक्रमण चल रहा है और एक साथ अभी सभी को नहीं भेजा जा रहा है.’

उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को भी इसी तरह खोला गया है.

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद से ही लखनऊ के सभी स्मारक और प्रसिद्ध धर्मस्थल बंद थे.

कल यानी सोमवार से देश में अनलॉक-1 लागू किया गया है जिसके तहत मॉल, रेस्त्रां और धर्मस्थलों को ख़ास इंतेज़ामों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है.

भारत में इस समय कोरोना संक्रमण के ढाई लाख से अधिक मामले हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 11 हज़ार के क़रीब पहुंच गई है.

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