अब सरकार ने स्मार्टमीटरों की खामियों की समीक्षा की बात कही है और फिलहाल स्मार्टमीटर लगाए जाने पर रोक लगा दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक बयान में कहा है कि जब तक स्मार्टमीटरों की खामियां दूर नहीं हो जातीं, प्रदेश में स्मार्टमीटर नहीं लगाए जाएंगे.

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गुरुवार को ही एक आदेश जारी कर स्मार्टमीटर के काम को अगले पंद्रह दिनों तक रोक देने के लिए कहा था.

सरकार ने पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक एम देवराज को आदेश दिया था कि इनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड के स्मार्टमीटर लगाए जाने के काम को पंद्रह दिन तक के लिए रोक दिया जाए.

सरकार ने ये भी स्पष्ट कहा है कि पावर कार्पोरेशन अपनी ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकती है. जन्माष्टमी के मौके पर बिजली चले जाने की रिपोर्ट भी पंद्रह दिन में पेश करने के लिए कहा गया है.

ऊर्जा मंत्री ने कल दिए एक बयान में कहा गया है कि ये भी जांच की जा रही है कि गड़बड़ी सर्वर में हुई है या कमी मीटरों में है.

ग़ौरतलब है कि 12 अगस्त को स्मार्टमीटरों में ख़राबी आई थी जो 16 अगस्त तक ठीक की जा सकी.

सरकार ने कार्पोरेश से आपात स्थिति के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा है.

कार्पोरेशन के प्रीज़ेंटेशन को विशेषज्ञों की समिति के समक्ष रखा जाएगा.

एक्सपर्ट कमेटी की सिफ़ारिश के बाद ही फिर से स्मार्ट मीटर लगाए जाने को अनुमति दी जाएगी.

स्मार्टमीटर के ज़रिए सरकार का मक़सद बिजली चोरी रोकना है.

योजना के तहत स्मार्टमीटर उन्हीं इलाक़ों में लगाए जाने हैं जहां सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है.

लेकिन लार्सन एंड टूब्रो, ईईएसएल और पावर कार्पोरेशन ने सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाने शुरू कर दिए थे.

ईईसीएस उत्तर प्रदेश में चालीस लाख स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है.

जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटरों में आई तकनीकी खामी के चलते कई शहरों में लाखों घरों की बिजली चली गई थी.

एक साथ कई शहरों में एक लाख से अधिक घरों में बिजली चले जाने के इस मामले की जांच योगी सरकार ने एसटीएफ़ को सौंप दी थी.

लापरवाही बरतने के आरोप में दो शीर्ष अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया था.

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत ईईएसएल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) है, जो भारत में स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम को लागू करने का काम करती है.

स्मार्ट मीटर का उद्देश्य बिजली चोरी कम करना है. इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है.

ये मीटर रियल टाइम में बिजली की खपत का डाटा कंपनी और यूज़र को उपलब्ध करवाता है.

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घूर राम को 14 जुलाई को सांस लेने में परेशानी और बलगम की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार को उन्हें कोरोना संक्रमित होने का पता चला था.

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम के सहयोगी रहे घूरा राम साल 1993, 2002 और 2007 में रसड़ा सुरक्षित सीट से विधायक थे. वे मायावती सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी थी.

घूरा राम हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे. अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया था.

समाजवादी पार्टी ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है.

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रिपोर्ट कोरोना पॉज़िटिव आने के बाद उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया था.

इससे पहले दो जुलाई को उनका कोरोना सेंपल स्वास्थ्यकर्मियों ने खो दिया था जिसकी वजह से समय पर संक्रमण होने का पता नहीं चल सका.

तबियत ख़राब होने पर उनका दोबारा टेस्ट कराया गया था.

उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं और इन दिनों रोज़ाना एक हज़ार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं.

कल 1403 नए मामले सामने आए थे. अब प्रदेश में संक्रमण के कुल मामलों की तादाद पैंतीस हज़ार को पार कर गई है.

उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान को भी कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि कल हुई थी.

तेज़ी से बढ़ते मामलों के मद्देनज़र अब राज्य सरकार ने हर सप्ताहांत लॉकडाउन का निर्णय लिया है.

यानी अब हर शनिवार और शुक्रवार को राज्य में हालात सुधरने तक लॉकडाउन रहेगा.

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बुधवार को 1188 नए मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की तादाद अब तीस हज़ार के पार कर गई है. बुधवार को 24 मौतें भी प्रदेश में हुई हैं.

एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार शाम को बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 31156 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं मंगलवार को प्रदेश में 34085 सेंपल टेस्ट हुए जो अभी तक के सर्वाधिक हैं.

प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल 30,000 सैम्पल प्रतिदिन जांच के लक्ष्य को पार करते हुए 34,085 सैम्पलों की जांच की गयी, जो कि अब तक की सर्वाधिक है: ACS, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी@ShishirGoUP pic.twitter.com/aorDD405Ut

— Government of UP (@UPGovt) July 8, 2020

अब तक उत्तर प्रदेश में दस लाख से अधिक नमूनों का कोरोना संक्रमण के लिए टेस्ट किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं.
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस काम में लगी टीमें ने अब तक 84.12 लाख घरों का ब्यौरा लिया है जिसमें 4.29 करोड़ लोग शामिल हैं.

ये हैं यूपी के सबसे संक्रमित शहर

नोएडाः 3010 मामले

गाज़ियाबादः 2612 मामले

लखनऊः 1783 मामले

लखनऊ का हज हाउस बनेगा कोविड केयर केंद्र

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित हज हाउस को अब कोविड केयर केंद्र बनाया जा रहा है. लखनऊ के ज़िलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बुधवार को इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं.

उत्तर प्रदेश से हज के लिए जाने वाले लोग हज जाने से पहले हज हाउस में ही ठहरते हैं. इस साल कोविड महामारी की वजह से हज भी रद्द कर दिया गया है.

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये हज हाउस को कोविड केयर सेण्टर में तब्दील करने के दिये आदेश दिए गए हैं।एसिम्टोमेटिक कोविड मरीजों की समुचित देखभाल और उपचार हेतु हज हाउस में बनेगा1000 शैय्या क्षमता का कोविड केयर सेण्टर।#yogicares @myogiadityanath @CMOfficeUP @ChiefSecyUP pic.twitter.com/dBRESAOkgz

— DM Lucknow (@AdminLKO) July 8, 2020

बुधवार को ज़िलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने हज हाउस का दौरा करने के बाद कहा है कि यहां एक हज़ार बिस्तर वाला कोविड केयर केंद्र बनाया जाएगा.

08 जुलाई यूपी का कोरोना अपडेट

08 जुलाई लखनऊ का कोरोना अपडेट

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पुलिस का कहना है कि महिला अधिकारी ने आत्महत्या की है और सुसाइड नोट बरामद किया गया है.

जबकि परिजनों ने हत्या का शक़ ज़ाहिर करते हुए कहा है कि महिला अधिकारी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का दवाब था.

महिला पीसीएस अधिकारी की पहचान मणि मंजरी राय के रूप में हुई है. मंजरी पड़ोसी ज़िले गाज़ीपुर की रहने वाली थीं.

वह बलिया ज़िले की मनियर नगर पंचायत में अधिशाषी अधिकारी के पद पर दो साल से तैनात थीं.

मंजरी के शव के पास पुलिस को एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें लिखा है कि उन्हें साज़िश के तहत फंसाया गया है.

क्या है सुसाइड नोट में

मंजरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वह दिल्ली-बनारस छोड़कर बलिया चली आईं थीं जहां उन्हें रणनीति के तहत फंसाया गया है, वो इस साज़िश से दुखी हैं और उन्हें आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है

कथित सुसाइड नोट में लिखा है, ‘Sorry Bhai, Sorry Mummy Papa, मैं दिल्ली बनारस हर जगह से ख़ुद को संभालकर आ गई लेकिन यहां आकर मेरे साथ बहुत छलावा हुआ. मुझे फंसाया गया पूरी रणनीति के तहत. मुझे माफ़ करना.’

मूलरूप से गाज़िपुर ज़िले के भांवरकोल थानाक्षेत्र की रहने वाली मंजरी ने दो साल पहले मनियर नगर पंचायत में एक्सीक्यूटिव ऑफ़िसर यानी अधिसाशी अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया था.

मंजरी का शव उनके किराए के कमरे में पंखे के हुक से लटका हुआ मिला है. उनके पैर बैड पर टिके थे. आमतौर पर कोई आत्महत्या करता है तो इस तरह शव नहीं लटकता है.

परिवार ने लगाए आरोप

मंजरी के मामा ने बलिया के डीएम श्रीहरिप्रताप से मिलकर उन्हें एक पत्र सौंपा है. उनका आरोप है कि, अधिकारी और ठेकदार अधिशासी अधिकारी पर बिना काम किए पेमेंट कराने का दबाव बना रहे थे. अफसरों ने उसे डांटा भी था.

वहीं मंजरी के पिता जय ठाकुर राय ने कहा कि उनकी बेटी आत्महत्या करने वाली लड़की नहीं थी, उसे मारकर फंदे पर लटकाया गया है.

एक बयान में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने नगर पंचायत में जारी भ्रष्टाचार पर रोक लगाई थी और उसे परेशान किया जा रहा था.

उन्होंने कहा, ‘कागजों पर विकास के नाम पर फर्जी भुगतान कराने वाले बेटी से परेशान हैं, इसकी चर्चा कई बार मुझसे भी की थी. मुझे शक है इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या करके लाश टांग दी है.

वहीं पुलिस और ज़िला प्रशासन का कहना है कि पीसीएस अधिकारी की संदिग्ध मौत की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद सुसाइड नोट की सत्यता की भी जांच कराई जाएगी.

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आईजी के मुताबिक विकास दुबे ने अपने घर की दीवारों में भी असलहा छुपा रखा था जो मकान गिराए जाने के दौरान मिला है.

मोहित अग्रवाल के मुताबिक जिस तरह पुराने ज़माने में लोग अपने घरों की दीवारों में सामान छुपा देते थे उसी तरह विकास दुबे ने घर की दीवारों में हथियार छुपा रखे थे.

मोहित अग्रवाल के मुताबिक विकास दुबे के घर से भारी मात्रा में बारूद भी बरामद किया गया है जिसकी जानकारी जल्द ही मीडिया के साथ साझा की जाएगी.

लूट लिए थे पुलिस के हथियार

गुरुवार रात को विकास दुबे के गैंग ने पुलिस पर हमला कर हथियार भी लूट लिए थे. इनमें एक एके-47, एक इंसास राइफ़ल और तीन पिस्टल शामिल हैं. एक पिस्टल पुलिस ने बरामद करने का दावा किया है.

यही नहीं विकास दुबे के परिजनों के पास भी एक दर्जन लाइसेंसी हथियार हैं. इसके अलावा घर की दीवार से 6 पिस्टल और 25 कारतूस बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक बम बनाने का सामान और कीलें आदि भी बरामद की गई हैं.

आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य अभियुक्त विकास और उसका गैंग अभी फ़रार है. पुलिस की सौ से अधिक टीमें विकास दुबे और उसके गुर्गों की तलाश में जुटी हैं.

विकास दुबे पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसका कानपुर में उसके गांव में स्थित किलेनुमा घर को ध्वस्त कर दिया है साथ ही कई गाड़ियां भी जेसीबी से तोड़ दी हैं.

विकास दुबे और उसके परिवार से जुड़े लोगों के लखनऊ स्थित आवासों को तोड़ने की तैयारी भी प्रशासन कर रहा है.

इस सबके बीच एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा है वो है कि विकास दुबे इतने हथियार और दौलत कैसे जुटा पाया और प्रशासन और पुलिस ने उसकी अब तक की हरकतों से आंखें कैसे मूंद ली थीं.

जैसे-जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, कई अफ़सर और सफ़ेदपोश भी बेनकाब होंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या पुलिस-प्रशासन अपने लोगों तक जांच को ले जा पाएगा?

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नगर निगम की कार्यकारिणी के निर्णय के बाद अब जल्द ही प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर ठेका निरस्त करने की मांग की जाएगी.

इकोग्रीन चीन की हिस्सेदारी वाली कंपनी है जो कूड़े से बिजली और अन्य उत्पाद बाने के लिए जानी जाती है.

लखनऊ नगर निगम की मेयर संयुक्ता भाटिया ने एक बयान में कहा है कि चीन के साथ विवाद को देखते हुए इकोग्रीन का ठेका ख़त्म करने का फ़ैसला लिया गया है.

उन्होंने कहा कि ठेका ख़त्म होने के बाद लखनऊ में घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने का काम किसी और कंपनी से कराया जाएगा,.

इकोग्रीन फिलहाल लखनऊ में घरों का कूड़ा उठाती है.

इकोग्रान ने साल 2017 में लखनऊ में कूड़ा उठाने का काम शुरू किया था. कंपनी को पूरे लखनऊ में घर-घर से कूड़ा उठाने का टार्गेट दिया गया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है.

चीन के साथ तनाव के चलते हो रहा है विरोध

15-16 जून की रात लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में बीस भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देशभर में चीन के प्रति गुस्सा भड़क रहा है.

भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल एप बैन करने के साथ साथ चीनी कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में दिए ठेके भी रद्द करने शुरू कर दिए हैं. भारतीयों में चीन के उत्पादों के प्रति भी गुस्सा है.

ऐसे में लखनऊ में भी चीन की कंपनी जिनजियांग एनवायरनमेंट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी इकोग्रीन वेस्ट टू इनर्जी के ख़िलााफ़ भी लोगों का ग़ुस्सा भड़क गया है. ये कंपनी कूड़े से ऊर्जा बनाने का 47 एकड़ में प्लांट चलाती है. ये प्लांट मोहन रोड पर शिवरी गांव में स्थित है जहां 15 मेगावॉट बिजली पैदा की जाती है. इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में 429 करोड़ रुपए का निवेश किया है.

लखनऊ के पार्षदों ने किया था विरोध

कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस समय कंपनी के पास लखनऊ में 204 वाहन हैं जो शहर से कूड़ा उठाते हैं.

हाल ही में लखनऊ नगर निगम के पार्षदों ने भी इकोग्रीन को बैन करने की मांग करते हुए एक पत्र नगर निगम को लिखा था.

पार्षदों का कहना है कि चीन के ये कंपनी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है.

तीन करोड़ रुपए महीना का भुगतान करता है नगर निगम

नगर निगम शहर से कूड़ा उठाने के लिए इकोग्रीन को हर महीने क़रीब तीन करोड़ रुपए का भुगतान करता है.

पत्र लिखने वाले पार्षदों का कहना का तर्क था कि एक ओर चीन भारत के सैनिकों की जान ले रहा है और दूसरी ओर चीन की कंपनियां भारत में मोटा माल कमा रही है.

इकोग्रीन पर उठते रहे हैं सवाल

चीन की कंपनी इकोग्रीन लखनऊ के अलावा ग्वालियर, फरीदाबाद, और गुरुग्राम में भी वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रही है.

लखनऊ में इकोग्रीन के काम पर भी सवाल उठते रहे हैं. सदन में इको ग्रीन का भुगतान रोक दिया गया था लेकिन बाद में शासन से भुगतान को मंज़ूरी दे दी गई थी.

क्या करती है इकोग्रीन

इकोग्रीन दुनिया की बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी चाइना जिनजियांग एनवायरनमेंट होल्डिंग कंपनी लिमीटेड (सीजेई) की सब्सिडरी कंपनी है. सीजेई हांगझाऊ जिनजियांग ग्रुप (एचजेजे) का हिस्सा है जो चीन की शीर्ष 300 कंपनियों में शुमार है.

चीन की ये कंपनी कूड़े को ऊर्जा में बदलने के लिए जानी जाती है.

इकोग्रीन के मुताबिक भारत में ये कंपनी क़रीब 18 लाख लोगों के घरों से कूड़ा उठाकर उसे अपने प्लांटों तक पहुंचाती है.

कूड़े को कंपोस्ट, बिजली और रिफ्यूज़ ड्राइव्ड फ्यूल यानी आरडीएफ़ ईंधन में बदल दिया जाता है. आरडीएफ़ का इस्तेमाल सीमेंट प्लांटों में बिजली बनाने के लिए किया जाता है.

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विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे का घर लखनऊ के इंद्रलोक में स्थित है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मकान संख्या जे 424 का निरीक्षण किया है और इस घर को गिराने की तैयारी शुरू कर दी है.

इससे पहले कानपुर के बिकरऊ गांव स्थित विकास दुबे के किलेनुमा घर को गल ही प्रशासन ने किरा दिया था. विकास दुबे की लगज़री गाड़ियों पर भी जेसीबी चला दी गई थी.

यह अंबेसडर कार मिली विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे के घर घर मे मिली है एक सरकारी नंबर की गाड़ियां ? ऐसे में बड़ा सवाल क्या कुछ और सरकारी गाड़ी बिना अपने नाम करवाये प्रयोग करता था विकास दुबे ?

किसी सरकारी नंबर की गाड़ी से तो नहीं भागा विकास दुबे ? pic.twitter.com/E7eJg49mI3

— मीडियावाला (@purusharthlive) July 4, 2020

एलडीए के इंजीनियरों की एक टीम ने शनिवार को दीप प्रकाश दुबे के घर का निरीक्षण किया. इस टीम का नेतृत्व सहायक अभियंता पीके श्रीवास्तव कर रहे थे.

फिलहाल इस मकान के दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है. ज़मीन के मालिकाना हक़ और नक़्शे के अलावा अन्य दस्तावेज़ खंगाले जा रहे हैं.

शुरुआती जांच में पता चला है कि दीप प्रकाश दुबे का ये घर अवैध तरीक़े से बना है.

शनिवार को एलडीए के अधिकारियों ने इस घर को गिराने को लेकर बैठक की है.

विकास दुबे है अभी पकड़ से बाहर

डीएसपी समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य अभियुक्त विकास दुबे अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

यूपी पुलिस की सौ से अधिक टीमें विकास दुबे की तलाश में जुटी हैं. भारत-नेपाल बॉर्डर पर भी सख़्त जांच की जा रही है.

यूपी पुलिस ने विकास दुबे समेत उसके पूरे गैंग पर ईनाम घोषित किया है.

विकास का साथी दयाशंकर गिरफ़्तार

पुलिस ने एक एनकाउंटर में विकास के साथी दयाशंकर को गिरफ़्तार किया है. दयाशंकर को विकास के घर की नौकरानी का पति बताया जा रहा है. दयाशंकर ने अपने बयान में कहा है कि विकास दुबे को थाने से ही पुलिस के आने के बारे में जानकारी मिली थी.

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प्रयागराज के पटेलनगर इलाक़े के शुकुल गांव के रहने वाले विमलेश पांडे के परिवार पर बीती रात धारधार हथियारों से हमला हुआ.

विमलेश पांडे, उनका बेटे और दो बेटियों की रात में सोते वक़्त हत्या कर दी गई जबकि विमलेश की पत्नी की हालत गंभीर है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

परिवार के मुखिया विमलेश पांडे जड़ी-बूटी बेचने का काम करते थे. हत्या की कोई वजह अभी सामने नहीं आई है. पुलिस जांच कर रही है.

बीती रात ही कानपुर में बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी.

इन घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करे हैं. ख़ासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपराधियों के नियंत्रण के दावों पर.

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यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक ये परीक्षाएं आयोजित किए जाने का विरोध कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर परीक्षाएं रद्द करने लिए अभियान भी चलाया गया था.

शुक्रवार को जारी आदेश में यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया है कि सरकार कोविड महामारी को देखते हुए परीक्षाओं को लेकर पुनर्विचार कर रही है.

यूनिवर्सिटी ने अग्रिम आदेश तक परीक्षा को टाल दिया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक समिति बनाकर सुझाव मांगे थे.

समिति ने फिलहाल परीक्षाएं टालने का सुझाव सरकार को दिया था.

ये है यूनिवर्सिटी का आदेश

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